जल्द लागू होगी ऑटो स्क्रैपिंग नीति।

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    नई दिल्ली 8 मार्च 2020 केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने गुरुवार को कहा कि सरकार अगले दो वर्षों में 15 लाख करोड़ रुपये के राजमार्ग बनाने की योजना बना रही है। सड़क परिवहन, राजमार्ग और सूक्ष्म, लघु और मझौले उद्यम (एमएसएमई) मंत्री ने यह भी कहा कि ऑटो स्क्रैपिंग नीति को जल्द ही अंतिम रूप दिया जाएगा।
    ऑटोमोबाइल क्षेत्र पर Covid-19 के प्रभाव पर सोसाइटी ऑफ इंडियन ऑटोमोबाइल मैन्युफैक्चरर्स (सियाम) संस्थान के सदस्यों के साथ एक वीडियो कॉन्फ्रेंस में, मंत्री ने व्यापार में नगदी के प्रवाह को बढ़ाने पर ध्यान देने का सुझाव दिया, क्योंकि उतार-चढ़ाव आम हैं।
    उन्होंने जोर दिया कि विकास के लिए काम करते हुए बुरे वक्त के लिए भी योजना बनाने की जरूरत है। उन्होंने कहा कि उद्योग को वैश्विक बाजार में प्रतिस्पर्धी बनने के लिए नवाचार, प्रौद्योगिकी और अनुसंधान कौशल पर अधिक ध्यान केंद्रित करना चाहिए।
    गडकरी ने कहा, “मैंने अगले दो वर्षों में 15 लाख करोड़ रुपये मूल्य की सड़कों के निर्माण का लक्ष्य रखा है,” यह कहते हुए कि उनका मंत्रालय रियायत के साथ सभी मध्यस्थता के मामलों को खत्म करने के लिए ओवरटाइम काम कर रहा है।
    ऑटो स्क्रैपिंग पॉलिसी जल्द
    गडकरी ने बताया कि उन्होंने मंत्रालय के अधिकारियों को ऑटो स्क्रैपिंग नीति को जल्दी से अंतिम रूप देने का निर्देश दिया है और कहा है कि इससे लागत में कमी आएगी। ऑटो स्क्रैपिंग पर प्रस्तावित नीति को मंजूरी मिलने के बाद यह दोपहिया समेत सभी वाहनों पर लागू होगी।
    गडकरी इससे पहले भी कह चुके हैं कि नीति को मंजूरी के बाद भारत एक वाहन क्षेत्र के बड़े विनिर्माण केंद्र के रूप में उभर सकता है। क्योंकि वाहन उद्योग से जुड़ा माल यानी स्टील, एल्युमीनियम और प्लास्टिक कबाड़ के रिसाइकिल होने से मिल जाएगा। इससे वाहनों की कीमत में 20 से 30 फीसदी कमी आएगी। नीति के मसौदे के मुताबिक 15 साल पुराने वाहनों को हर छह महीने में उसके सही होने का प्रमाणपत्र (फिटनेस सर्टिफिकेट) लेना होगा। अभी यह समयसीमा एक साल है।
    गडकरी ने दिए अहम सुझाव
    उन्होंने ऑटोमोबाइल विनिर्माण क्षेत्र में नगदी प्रवाह को बढ़ाने के लिए विदेशी पूंजी सहित सस्ते क्रेडिट के लिए रास्ते खोजने का भी सुझाव दिया।

    BS4 वाहनों के सवाल पर, उन्होंने कहा कि सरकार सुप्रीम कोर्ट के फैसले से बाध्य है। हालांकि, उद्योग के सुझाव पर उन्होंने कहा कि वह मामले की नए सिरे से जांच कराएंगे।
    अन्य नियमों पर मांगी गई छूट के बारे में, गडकरी ने कहा कि उद्योग द्वारा ज्यादा समय मांगे जाने पर जहां भी संभव हो, राहत प्रदान करने का प्रयास करेंगे।

    गडकरी ने प्रतिनिधियों के सवालों का जवाब दिया और सरकार से हर संभव मदद का आश्वासन दिया। उन्होंने बताया कि वह सरकार और अन्य विभागों में उचित स्तर पर मुद्दों को उठाएंगे।
    वीडियो कॉन्फ्रेंस में सड़क परिवहन और राजमार्ग राज्य मंत्री वीके सिंह और सड़क परिवहन और राजमार्ग के सचिव गिरिधर अरमाने सहित अन्य वरिष्ठ अधिकारी भी शामिल थे।
    इस बातचीत के दौरान, सदस्यों ने कुछ सुझावों के साथ Covid-19 महामारी के कारण उद्योग के सामने आने वाली विभिन्न चुनौतियों के बारे में चिंता व्यक्त की और इस क्षेत्र को मजबूत बनाने के लिए सरकार से समर्थन का अनुरोध किया।

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