अलग-अलग राज्यों में फंसे प्रवासियों को अगले दो महीने मुफ्त में अनाज मुहैया कराने का ऐलान। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमन

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    नई दिल्ली 17 मई 2020 गुरुवार को वित्त मंत्री ने अपने दूसरे इकानॉमिक पैकेज के तहत कोरोना संकट के दौरान अलग-अलग राज्यों में फंसे प्रवासियों को अगले दो महीने मुफ्त में अनाज मुहैया कराने का ऐलान किया। इसका फायदा आठ करोड़ प्रवासियों को मिलेगा। तैयारी अगस्त 2020 तक वन नेशन, वन राशन कार्ड की सुविधा 83% पीडीएस लाभार्थियों तक पहुंचाने की भी है जिससे लोग एक राशन कार्ड से देश के किसी भी राज्य में राशन की दुकान से अनाज उठा सकें।
    लॉकडाऊन की मार झेल रहे लाखों प्रवासी मज़दूर पलायन करने को मजबूर हैं। इन्हें न अप्रैल की सैलरी मिली और राशन कार्ड नहीं होने की वजह से न ही मुफ्त अनाज की सुविधा मिली। अब भारत सरकार ने ऐसे करीब 8 करोड़ प्रवासी लोगों, जिनके पास केंद्र या राज्य सरकार का राशन कार्ड नहीं है, को अगले दो महीने मुफ्त में प्रति व्यक्ति 5 किलो गेहू या चावल और एक किलो दाल मुहैया कराने का फैसला किया है। ये सुविधा राज्य सरकारें प्रभावित प्रवासियों तक पहुंचाएंगी।

    वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि सरकार इसके लिए दो माह में 3500 करोड़ रुपये व्यय करेगी। अनाज का पूरा खर्च केंद्र सरकार उठाएगी।

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